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Loan not sanctioned: Will they refund processing fee?
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यहाँ आरबीआई का सर्कुलर (RBI/2010-11/272, DBOD.Leg.BC.61/09.07.005/2010-11, दिनांक 12 नवम्बर 2010) का हिंदी सारांश दिया गया है, जिसे "ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता के दिशा-निर्देश – प्रोसेसिंग शुल्क/शुल्कों से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा" विषय पर जारी किया गया था:
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ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता – हिंदी में दिशानिर्देश
प्रेषक: भारतीय रिज़र्व बैंक
प्रति: सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / सभी भारतवर्षीय वित्तीय संस्थान (RRBs को छोड़कर)
दिनांक: 12 नवम्बर 2010
संदर्भ संख्या: RBI/2010-11/272
सर्कुलर संख्या: DBOD.Leg.BC.61/09.07.005/2010-11
मुख्य निर्देश:
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पूर्ण जानकारी का खुलासा आवश्यक:
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ऋण आवेदन प्रपत्रों में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग शुल्क/शुल्कों की जानकारी अवश्य दी जानी चाहिए।
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"ऑल-इन-कॉस्ट" यानी संपूर्ण खर्च का उल्लेख करना होगा, जिससे ग्राहक अन्य वित्तीय स्रोतों से तुलना कर सके।
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स्पष्टता और पारदर्शिता के उद्देश्य से:
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निम्नलिखित सभी जानकारियाँ पारदर्शिता के साथ उधारकर्ता को देना अनिवार्य है:
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ऋण प्रोसेसिंग शुल्क/शुल्कों का विवरण
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यदि ऋण स्वीकृत/वितरित नहीं हुआ, तो वापसी योग्य शुल्क की राशि
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पूर्व-भुगतान विकल्प और शुल्क (यदि कोई हो)
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देरी से भुगतान पर दंड शुल्क (यदि कोई हो)
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स्थिर दर से फ्लोटिंग दर में स्विच करने के शुल्क
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ब्याज पुनर्निर्धारण (Interest Reset) का कोई प्रावधान हो तो उसकी जानकारी
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अन्य कोई भी बात जो उधारकर्ता के हित को प्रभावित कर सकती हो
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वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य:
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उपरोक्त सभी जानकारियाँ बैंक की वेबसाइट पर सभी ऋण उत्पादों की श्रेणियों के लिए प्रदर्शित की जानी चाहिए।
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गैर-भेदभावपूर्ण शुल्क:
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यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी शुल्क/फीस गैर-भेदभावपूर्ण हों।
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✅ सारांश में निष्कर्ष:
निर्देश | विवरण |
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प्रोसेसिंग शुल्क का खुलासा | ऋण आवेदन में स्पष्ट रूप से सभी शुल्क दर्शाए जाएं |
वापसी योग्य शुल्क | ऋण स्वीकृत न होने की स्थिति में वापसी योग्य राशि का उल्लेख हो |
ग्राहक पारदर्शिता | "ऑल-इन-कॉस्ट" सहित सभी शुल्कों की जानकारी ग्राहक को दी जाए |
वेबसाइट पर प्रकाशन | सभी ऋण उत्पादों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हो |
गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार | शुल्क सभी ग्राहकों के लिए समान हों |
2. With a view to bringing in fairness and transparency, banks are advised that they must transparently disclose to the borrower all information about fees / charges payable for processing the loan application, the amount of fees refundable if loan amount is not sanctioned / disbursed, pre-payment options and charges, if any, penalty for delayed repayments if any, conversion charges for switching loan from fixed to floating rates or vice versa, existence of any interest reset clause and any other matter which affects the interest
of the borrower. Such information should also be displayed in the website of the banks for all categories of loan products.
यदि साइट (प्रोजेक्ट) बैंक द्वारा स्वीकृत नहीं है:
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यह स्थिति बैंक की ओर से ऋण अस्वीकृति (rejection) मानी जाएगी, भले ही कारण साइट अप्रूवल हो या अन्य।
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ऐसी स्थिति में यदि बैंक ने पहले से ही प्रोसेसिंग फीस ली है, तो RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार वह रकम आंशिक या पूरी तरह से वापस की जानी चाहिए, अगर बैंक ने पहले से “नॉन-रिफंडेबल” नहीं घोषित किया था।
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Banking Ombudsman (RBI) के पास ऑनलाइन शिकायत करें:
🔗 https://cms.rbi.org.in -
या RTI के ज़रिए बैंक से प्रोसेसिंग फीस के नियम पूछ सकते हैं।
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